नीति और योजनाएं
यूपी के ‘आदर्श विद्यालय’ में बनेगी स्मार्ट क्लास, जाने कितने करोड़ का बजट मंजूर?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संपूर्ण कायाकल्प के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की अभी तक की सबसे बड़ी निवेश योजना मानी जा रही है।
मुख्य बातें:
- 500 या अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को “आदर्श विद्यालय” का दर्जा देकर उन्नत किया जाएगा।
- इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी रूम, मल्टीपर्पस हॉल, क्लब रूम, ICT लैब, ‘लर्निंग बाय डुइंग‘ स्पेस, एमडीएम शेड, शौचालय, पेयजल, रैंप और चारदीवारी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- इस योजना के तहत प्रदेशभर के 650 से ज़्यादा स्कूलों का चयन किया गया है जिनमें ये सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी एवं संरचनात्मक दृष्टि से समृद्ध शिक्षा मिले।
- सीएम योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये सुधार सिर्फ विद्यालय में उपस्थिति या इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे बच्चों के सीखने की गुणवत्ता व अनुभव भी बेहतर होंगे।
इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले समय में 30,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इन उपायों से प्रदेश का शिक्षा स्तर और छात्रों की क्षमता
करियर गाइडेंस
क्या अब वर्क फ्रॉम होम से होगा सारा काम? पीएम मोदी ने की वर्क फ्रॉम होम की चर्चा
पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) को पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं किया, बल्कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईंधन बचत के लिए कंपनियों से इसे दोबारा अपनाने की अपील की है। यह सलाह वैश्विक आर्थिक दबाव और पेट्रोल-डीजल की बचत पर केंद्रित है।
पीएम मोदी की अपील
10 मई 2026 को हैदराबाद जनसभा में पीएम ने कोविड काल के WFH मॉडल को याद करते हुए कहा कि जहां संभव हो, कंपनियां और कर्मचारी घर से काम करें, ऑनलाइन मीटिंग लें। इससे वाहनों का दबाव कम होगा और तेल आयात पर खर्च बचेगा।
मौजूदा नीतियां
नए लेबर कोड्स 2026 में WFH को IT, सर्विस सेक्टरों में कानूनी मान्यता मिली है, हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा। SEZ में 50% कर्मचारियों को 1 साल तक WFH की अनुमति। फैसला कंपनी-कर्मचारी सहमति पर निर्भर।
चर्चा के कारण
मिडिल ईस्ट तनाव से ईंधन महंगा होने पर अपील वायरल हो गई, लेकिन कोई नया बाध्यकारी नियम नहीं। पहले भी पीएम ने फ्लेक्सिबल वर्किंग को भविष्य बताया था।
नीति और योजनाएं
यूजीसी ने हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की, इस संस्थान में दाखिला न लें
यूजीसी ने हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है, खासकर राजस्थान के अलवर में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फर्जी घोषित किया गया है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि दाखिला लेने से पहले संस्थान की मान्यता जरूर जांचें, क्योंकि इनसे मिली डिग्रियां नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए अमान्य होंगी।
फर्जी संस्थान की जानकारी
राजस्थान के अलवर स्थित यह संस्थान यूजीसी अधिनियम की धारा 2(f) और 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। फरवरी 2026 में भी इस पर नोटिस जारी हो चुका था, और अब मार्च 2026 में दोबारा चेतावनी दी गई है।
अन्य फर्जी विश्वविद्यालय
देशभर में 32 से अधिक फर्जी विश्वविद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा (12), यूपी में 4, और महाराष्ट्र में नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ शामिल है। कर्नाटक, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में भी नए फर्जी संस्थान सामने आए हैं।
जांच कैसे करें
- यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट (ugc.gov.in) पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची देखें।
- दाखिला लेने से पहले संस्थान की मान्यता की पुष्टि करें, ताकि समय, पैसा और करियर बर्बाद न हो।
करियर गाइडेंस
NTPC में Artisan Trainee पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन का तरीका
एनटीपीसी ने आर्टिसन ट्रेनी (Artisan Trainee) पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें कुल 27 रिक्तियां हैं। आवेदन 16 मार्च 2026 से खुले हैं और 11 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
योग्यता
- शैक्षिक योग्यता: मैट्रिक (10वीं) पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई।
- ट्रेड्स: फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल स्टोर कीपर।
- आयु सीमा: 18-40 वर्ष।
- लोकेशन: मुख्य रूप से NTPC कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं।
- ‘Careers’ सेक्शन में Artisan Trainee लिंक चुनें, रजिस्टर करें और फॉर्म भरें।
- कोई आवेदन शुल्क नहीं; दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
चयन प्रक्रिया
चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, जो जून 2026 में संभावित है। आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी लें।
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