करियर गाइडेंस
हाई कोर्ट में मिल रही ₹1.47 लाख तक की सैलरी वाली नौकरी, 300 वैकेंसी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) ने अपने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कुल लगभग 300 सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं। इन पदों पर चयन होने पर उम्मीदवारों को लगभग ₹20,000 से लेकर अधिकतम ₹1,47,760 प्रति माह तक का वेतन (सैलरी स्केल) मिलेगा। खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए 7वीं पास या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है।
हाई कोर्ट और वैकेंसी की जानकारी
- यह भर्ती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (AP High Court) की है, जो राज्य स्तर की एक प्रमुख सरकारी नौकरी है।
- इस अभियान के तहत कुल लगभग 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें Assistant, Typist, Data Entry Operator, और अन्य नान‑क्लरिकल/क्लरिकल पद शामिल हैं।
वेतन (सैलरी) की पूरी रेंज
- सबसे कम लेवल वाले पदों पर मूल वेतन लगभग ₹20,000 प्रति माह से शुरू होता है, जबकि ज्यादा वरिष्ठ पदों (जैसे Section Officer, Senior System Officer आदि) पर अधिकतम वेतन स्केल ₹1,47,760 प्रति माह तक है।
- यह सैलरी स्केल विभिन्न ग्रेड, पद और कार्यकाल के अनुसार बढ़ सकती है।
7वीं पास को भी चांस – किन पदों पर?
- कुछ ऑफिस सबऑर्डिनेट और हाउसकीपिंग‑स्टाइल पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास या 10वीं पास मांगी गई है, जिससे लो‑लेवल शिक्षित युवाओं को भी इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है।
- वहीं Assistant, Typist, Data Entry Operator, Section Officer, Senior System Officer जैसे पदों के लिए मैट्रिक/इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या कंप्यूटर/लॉ जैसी डिग्री अनिवार्य है।
आवेदन की प्रक्रिया (कैसे करें?)
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जो आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर उपलब्ध “Recruitment/Advertisement” लिंक के माध्यम से की जाएगी।
- आवेदन शुल्क लगभग सामान्य वर्ग के लिए ₹800 और SC/ST/OBC आदि के लिए कम या छूट वाले शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है।
- आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और राज्य‑निवास के अनुसार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, ताकि आप उन्हीं पदों के लिए फॉर्म भरें जिनके लिए योग्य हैं।
भारत में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब देश के मेडिकल कॉलेजों में चलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना और डॉक्टरों की विशेषज्ञता का स्तर ऊंचा करना है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
1. क्वालिटी में सुधार- पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अनुसार, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पढ़ाई के मानकों को बेहतर बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
2. संसाधनों का सही इस्तेमाल- कई मेडिकल कॉलेजों के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन मौजूद हैं, फिर भी वे सिर्फ डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं। अब इन संसाधनों का उपयोग डिग्री कोर्सेस के लिए किया जाएगा।
3. सीटों का फायदा- एक ही स्पेशलिटी में डिप्लोमा और MD/MS दोनों कोर्स चलने की परेशानी खत्म होगी, जिससे PG सीटों की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा।
MD और MS डिग्री में बदलेंगे सभी कोर्स
NMC ने साफ कहा है कि, अब सभी तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस को खत्म करके उन्हें ‘पीजी ब्रॉड स्पेशलिटी’ डिग्री कोर्स यानी MD और MS में बदल दिया जाएगा।
‘पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस (PGMER) 2023’ के नियमों के तहत मेडिकल कॉलेज अपनी डिप्लोमा सीटों को डिग्री सीटों में बदलने के लिए ‘मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड’ (MARB) को आवेदन भेज सकते हैं।
वर्तमान छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?
जिन छात्रों ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में पीजी डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन ले लिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी पढ़ाई सामान्य रूप से पूरी कराई जाएगी और उन्हें डिप्लोमा की मान्यता भी मिलेगी।
कब से लागू होगा नया नियम?
. सोमवार, 22 जून 2026 को NMC ने इस संबंध में देशभर के मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के साथ बातचीत की है।
. कॉलेज प्रशासन को 19 जून को जारी नोटिस के नियमों को जल्द से जल्द लागू करने को कहा गया है।
. अगले सेशन यानी 2027-28 से पीजी डिप्लोमा कोर्सेस में कोई नया एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह केवल NEET-PG के जरिए MD और MS डिग्री कोर्सेस में ही दाखिले होंगे।
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के 11,127 पदों पर भर्ती एक बड़ा अवसर है, जो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका प्रदान करता है। यह भर्ती CEN No.01/2026 के तहत विभिन्न रेलवे जोनों में होगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 14 जून 2026 रात 12 बजे तक चलेगी। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में भी 600+ पद उपलब्ध हैं।
रिक्तियों का ब्रेकअप
सबसे अधिक पद ईस्ट कोस्ट रेलवे (1625) में हैं, उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे (1531) और सेंट्रल रेलवे (1400)। कुल 11,127 पद देशभर के रेलवे जोनों में भरे जाएंगे।
पात्रता और वेतन
चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक मूल वेतन 19,900 रुपये मिलेगा (लेवल-2)। विस्तृत पात्रता जैसे उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखें। भर्ती प्रक्रिया में CBT, CBAT और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे।
पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) को पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं किया, बल्कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईंधन बचत के लिए कंपनियों से इसे दोबारा अपनाने की अपील की है। यह सलाह वैश्विक आर्थिक दबाव और पेट्रोल-डीजल की बचत पर केंद्रित है।
पीएम मोदी की अपील
10 मई 2026 को हैदराबाद जनसभा में पीएम ने कोविड काल के WFH मॉडल को याद करते हुए कहा कि जहां संभव हो, कंपनियां और कर्मचारी घर से काम करें, ऑनलाइन मीटिंग लें। इससे वाहनों का दबाव कम होगा और तेल आयात पर खर्च बचेगा।
मौजूदा नीतियां
नए लेबर कोड्स 2026 में WFH को IT, सर्विस सेक्टरों में कानूनी मान्यता मिली है, हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा। SEZ में 50% कर्मचारियों को 1 साल तक WFH की अनुमति। फैसला कंपनी-कर्मचारी सहमति पर निर्भर।
चर्चा के कारण
मिडिल ईस्ट तनाव से ईंधन महंगा होने पर अपील वायरल हो गई, लेकिन कोई नया बाध्यकारी नियम नहीं। पहले भी पीएम ने फ्लेक्सिबल वर्किंग को भविष्य बताया था।
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