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नीति और योजनाएं

खुशखबरी,दिव्यांग अभ्यर्थियों को UPSC/BPSC परीक्षा तैयारी के लिए ₹1 लाख तक की सहायता

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योजना का विवरण

बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल’ के तहत UPSC और BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आर्थिक सहायता की घोषणा की है। BPSC प्रीलिम्स पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को ₹50,000 और UPSC प्रीलिम्स पास करने वालों को ₹1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी । यह सहायता मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दी जाती है, ताकि आर्थिक बाधाएं दूर हों ।

पात्रता मानदंड

  • बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है ।
  • दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए ।
  • पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र हैं ।​
  • प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है ।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और परीक्षा परिणाम अपलोड करने पड़ेंगे । विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल जैसे scstonline.bihar.gov.in की जांच करें ।

यह योजना दिव्यांग युवाओं को सिविल सेवाओं में अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ।

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करियर गाइडेंस

क्या अब वर्क फ्रॉम होम से होगा सारा काम? पीएम मोदी ने की वर्क फ्रॉम होम की चर्चा

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पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) को पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं किया, बल्कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईंधन बचत के लिए कंपनियों से इसे दोबारा अपनाने की अपील की है। यह सलाह वैश्विक आर्थिक दबाव और पेट्रोल-डीजल की बचत पर केंद्रित है।

पीएम मोदी की अपील

10 मई 2026 को हैदराबाद जनसभा में पीएम ने कोविड काल के WFH मॉडल को याद करते हुए कहा कि जहां संभव हो, कंपनियां और कर्मचारी घर से काम करें, ऑनलाइन मीटिंग लें। इससे वाहनों का दबाव कम होगा और तेल आयात पर खर्च बचेगा।

मौजूदा नीतियां

नए लेबर कोड्स 2026 में WFH को IT, सर्विस सेक्टरों में कानूनी मान्यता मिली है, हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा। SEZ में 50% कर्मचारियों को 1 साल तक WFH की अनुमति। फैसला कंपनी-कर्मचारी सहमति पर निर्भर।

चर्चा के कारण

मिडिल ईस्ट तनाव से ईंधन महंगा होने पर अपील वायरल हो गई, लेकिन कोई नया बाध्यकारी नियम नहीं। पहले भी पीएम ने फ्लेक्सिबल वर्किंग को भविष्य बताया था।

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नीति और योजनाएं

 यूजीसी ने हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की, इस संस्थान में दाखिला न लें

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यूजीसी ने हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है, खासकर राजस्थान के अलवर में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फर्जी घोषित किया गया है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि दाखिला लेने से पहले संस्थान की मान्यता जरूर जांचें, क्योंकि इनसे मिली डिग्रियां नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए अमान्य होंगी।

फर्जी संस्थान की जानकारी

राजस्थान के अलवर स्थित यह संस्थान यूजीसी अधिनियम की धारा 2(f) और 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। फरवरी 2026 में भी इस पर नोटिस जारी हो चुका था, और अब मार्च 2026 में दोबारा चेतावनी दी गई है।

अन्य फर्जी विश्वविद्यालय

देशभर में 32 से अधिक फर्जी विश्वविद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा (12), यूपी में 4, और महाराष्ट्र में नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ शामिल है। कर्नाटक, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में भी नए फर्जी संस्थान सामने आए हैं।

जांच कैसे करें

  • यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट (ugc.gov.in) पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची देखें।
  • दाखिला लेने से पहले संस्थान की मान्यता की पुष्टि करें, ताकि समय, पैसा और करियर बर्बाद न हो।
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करियर गाइडेंस

NTPC में Artisan Trainee पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन का तरीका

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एनटीपीसी ने आर्टिसन ट्रेनी (Artisan Trainee) पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें कुल 27 रिक्तियां हैं। आवेदन 16 मार्च 2026 से खुले हैं और 11 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

योग्यता

  • शैक्षिक योग्यता: मैट्रिक (10वीं) पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई।
  • ट्रेड्स: फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल स्टोर कीपर।
  • आयु सीमा: 18-40 वर्ष।
  • लोकेशन: मुख्य रूप से NTPC कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन।

आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं।
  • ‘Careers’ सेक्शन में Artisan Trainee लिंक चुनें, रजिस्टर करें और फॉर्म भरें।
  • कोई आवेदन शुल्क नहीं; दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।​

चयन प्रक्रिया

चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, जो जून 2026 में संभावित है। आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी लें।

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